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डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

जम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना (J&K IDS, 2021)

G.S. Paper-II

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए जम्मूकश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना (New Industrial Development Scheme for Jammu & Kashmir– J&K IDS, 2021) तैयार की गयी है।

योजना के बारे में:

जम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना (J&K IDS, 2021) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

इस योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है और यह भारत सरकार द्वारा पहली बार ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है।

  1. प्रस्तावित योजना का वित्तीय परिव्यययोजना अवधि 2020-21 से 2036-37 के लिए 28,400 करोड़ रुपये है।
  2. इस योजना में नए निवेश को आकर्षित करने तथा जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों के विकास हेतु 5 सालों के लिए 5% की दर से कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

योजना का उद्देश्य:

  1. इस योजना का मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।
  2. इसके अलावा, योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का विकास करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

  1. यह योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है।
  2. यह भारत सरकार द्वारा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए किया गया एक प्रयासहै।
  3. जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन को शामिल करके योजना को व्यापार-सुगमता के अनुरूप सहज बनाया गया है।जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन पारदर्शिता से समझौता किये बिना अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित करेगा।
  4. इस योजना काजीएसटी प्रतिपूर्ति या वापसी से कोई संबंध नहीं है बल्कि केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के नुकसान की भरपाई के लिए कुल जीएसटी का इस्तेमाल औद्योगिक प्रोत्साहन की पात्रता निर्धारित करने में होता है।

प्रमुख प्रभाव तथा रोजगार सृजन क्षमता:

इस योजना के तहत रोजगार सृजन, कौशल विकास,नए निवेश को आकर्षित करके जम्मू और कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक परिवेश में मौलिक परिवर्तन किया जाएगा।

  1. जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के औद्योगिक रूप से विकसित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सकेगा।
  2. प्रस्तावित योजना से अप्रत्याशित निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

प्री के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया।

BIS के बारे में:

  1. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है।
  2. भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापनाभारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गयी थी।
  3. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (BIS Act), 2016के तहत BIS को एक राष्ट्रीय मानक निकाय का दर्जा दिया गया। BIS एक्ट, 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया।
  4. भारतीय मानक ब्‍यूरो, उत्‍पादों के मानकीकरण, चिहांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास एवं इससे संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

 

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