Online Portal Download Mobile App English ACE +91 9415011892 / 9415011893

डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

केंद्रीय बजट

G.S. Paper-III

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है।

‘बजट’ क्या होता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement– AFS) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, बजट में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:

  1. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान,
  2. राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन,
  3. व्यय का अनुमान,
  4. समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में होने वाले घाटे अथवा अधिशेष के कारण, और
  5. आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं / परियोजनाओं की शुरूआत।

बजट के मुखतः छह चरण होते है:

  1. बजट की प्रस्तुति
  2. सामान्य चर्चा
  3. विभागीय समितियों द्वारा जाँच
  4. अनुदान मांगों पर मतदान
  5. विनियोग विधेयक का पारित होना
  6. वित्त विधेयक पारित करना

नवीनतम केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची:

स्वास्थ्य और खुशहाली:

  1. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना: 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थभारत योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे, और नये संस्थानों का सृजन होगा, जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी।
  2. ‘पोषण अभियान 0’:112 आकांक्षात्मक जिलों में पोषण परिणामों में सुधार हेतु ‘पोषण अभियान 2.0’ शुरू किया जाएगा।
  3. जल जीवन (शहरी) मिशन:86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4378 शहरी स्‍थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) का शुभारंभ किया जाएगा। इसे 87 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।
  4. स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति: पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई। निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्‍वचालित फिटनेस केन्‍द्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्‍ताव किया गया है।
  5. न्‍यूमोकोकल वैक्‍सीन  की उपलब्‍धता: भारत में तैयार ‘न्‍यूमोकोकल वैक्‍सीन’, जो मौजूदा समय में केवल पांच राज्‍यों तक ही सीमित है, को देश भर में उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्‍य हर वर्ष 50,000 बच्‍चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है।
  6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 0:5 वर्षों (2021-2026) की अवधि में 1.41 लाख करोड़ रुपये के कुल वित्‍तीय आवंटन के साथ शहरी स्‍वच्‍छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा।

अवसरंचना:

  1. मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क– अगले तीन वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किये जाएंगे।
  2. 20,000 करोड़ रुपये की लागत से विकास वित्त संस्थान (Development Finance Institution)स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
  3. एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (national monetising pipeline)शुरू करने और प्रगति का अवलोकन करने हेतु एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा।
  4. भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्‍ट्रीय रेल योजना – 2030तैयार की गयी है। इस योजना को वर्ष 2030 तक ‘भविष्‍य के लिए तैयार’ रेलवे तंत्र सृजित करना है।
  5. सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्‍तारमें आवश्‍यक सहयोग देने के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।
  6. टियर-2 शहरों और टियर-1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीक ‘मेट्रोलाइट’ और ‘मेट्रोनियो’लागू की जाएंगी।
  7. उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् वितरण हेतु एक से अधिक वितरण कंपनी चुनने की अनुमतिदेने के लिए एक फ्रेमवर्क।
  8. हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन।
  9. बड़े बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवाओं के प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे, जहां एक निजी साझीदार उनकी तरफ से बंदरगाहका प्रबंधन करेगा।
  10. उज्ज्वला योजनाका लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा।
  11. अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरोंको जोड़ा जाएगा।
  12. जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजनाशुरू की जाएगी।

वित्तीय पूंजी:

  1. एकल प्रतिभूति बाजार संहिता (Single securities market code): सेबी अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव किया है।
  2. इन्वेस्टर चार्टर:निवेशक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सभी वित्तीय उत्पादों में निवेशकों के लिए एक निवेशक के अधिकार के रूप में निवेशक चार्टर लागू लिया जाएगा।

कृषि:

  1. ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल किए जाएंगे।
  2. ई-नैम बाजार स्थान(E-NAM market place) के साथ 1,000 अतिरिक्त मंडियों को एकीकृत किया जाएगा।
  3. एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोषउपलब्ध कराया जाएगा।
  4. मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों– कोच्चि, चेन्निई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  5. समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्ककी स्थापना की जाएगी।
  6. पेट्रोल, डीजल, सेब और शराब जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना एवम्‌ विकास उपकर (Agriculture Infrastructure and Development Cess– AIDC)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्‍ठान (National Research Foundation– NRF), एक छाता निकाय की घोषणा की गयी, जिसके तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानविकी तक के कई विषयों पर शोध करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। NRF एक स्वायत्त निकाय होगा और इसमें सभी प्रमुख अनुसंधान और शिक्षा निकायों शामिल होंगे।

रक्षा:

केंद्रीय बजट में 15 वें वित्त आयोग की निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया हैं:

  1. स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि।
  2. राज्यों के लिए उच्च ऋण सीमा।
  3. राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्र-प्रायोजित योजनाओं अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों का समेकन किया जाना चाहिए, किंतु इनका वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
  4. केंद्र और राज्यों द्वारा साझा कोष के विभाज्य पूल से आवंटन करने के माध्यम से अथवा ‘उपकर’ के माध्यम से गैर-व्यपगत रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा निधि(non-lapsable defence and internal security fund) का निर्माण किया जाना चाहिए।

कराधान:

  1. स्टार्ट-अप्स कम्पनी की टैक्स में छूट की दावे की समयसीमा एक वर्ष और बढ़ाई गई।
  2. स्टार्ट-अप्स में निवेश करने पर पूंजीगत लाभ से छूट 31 मार्च, 2020 तक की गई।
  3. स्‍टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को OPC की मंजूरी देते हुए एकल व्‍यक्ति कंपनी (one-person companies- OPCs) के निगमन को प्रोत्‍साहित किया जायेगा।

प्री के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

सिगुर का पठार

(Sigur Plateau)

  1. हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से एक हाथी गलियारे को अधिसूचित करने के तमिलनाडु सरकार के अधिकार को बरकरार रखा.
  2. यह गलियारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सिगुर पठार में मसिनागुड़ी क्षेत्र में स्थित है.
  3. सिगुर का पठार तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के उत्तरी भाग में स्थित है.
  4. यह पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है.
  5. इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर नीलगिरी की पहाड़ियाँ तथा इसके उत्तर-पूर्वी भाग में मोयार नदी घाटी अवस्थित है.

 

नवीनतम समाचार

get in touch with the best IAS Coaching in Lucknow