डेली करेंट अफेयर्स 2020

विषय: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए

उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना

G.S. Paper-III

योजना के अंतर्गत प्रदर्शन:

पांच वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा ‘उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना (Stand Up India Scheme) की शुरुआत की गयी थी।

इस योजना के तहत, अब तक:

1. बैंकों द्वारा 14 लाख से अधिक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अनुमोदित की गई है।
2. इस योजना के अंतर्गत, इसमें से अधिकाँश राशि पर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का वर्चस्व रहा है, और इस योजना अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

‘उतिष्ठ भारत’ योजना / ‘स्टैंड अप इंडिया’ स्कीम के बारे में:

1. आर्थिक सशक्तिकरण के जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 5 अप्रैल 2016 को ‘उतिष्ठ भारत’ योजना की शुरुआत की गई थी।
2. इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे सीमित सेवा लाभ प्राप्त करने वाले लोगों तक संस्थागत ऋण संरचनाओं का लाभ प्रदान करना है।
3. इसका उद्देश्य, प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना करने हेतु 10 लाख से 1 लाख रुपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।
4. इसके तहत, SIDBI और NABARD के कार्यालयों को ‘स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर’ (SUCC) के रूप में अभिहित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत पात्रता:

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी।
2. योजना के अंतर्गत ऋण सहायता केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए प्रदान की जाएगी।
3. उधारकर्ता के लिए किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में ‘डिफ़ॉल्ट’ (बकाया) नहीं होना चाहिए।
4. गैर-निजी उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।

प्री के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

संकल्प से सिद्धि

यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफ़ेड (TRIFED) द्वारा शुरू किया गया ‘गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान’ है।

1. यह 1 अप्रैल, 2021 से शुरू किया गया 100 दिन की मुहिम है।
2. इस मुहिम से 150 टीमें (ट्राइफेड एवं राज्य कार्यन्वयनकारी एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में 10) जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा।
3. इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केन्द्रों को सक्रिय बनाना है।